धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यामुळे रिकाम्या झालेल्या जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा मागच्या आठवड्यात मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. सोमवारी रात्री उशिरा याबाबतची घोषणा करून मंगळवारी सकाळी एका छोटेखानी समारंभात शपथविधी झाला. विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत बहुमत मिळवून सरकार स्थापन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील या मातब्बर नेत्यांना वगळून मोठा धक्का दिला होता; पण अखेर भुजबळ यांची नाराजी, धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा, त्याबद्दल ओबीसी समाजात उमटलेली प्रतिक्रिया व याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर होणारा संभाव्य परिणाम या सर्व बाबी लक्षात घेऊन अजित पवार यांना हा निर्णय घ्यावा लागलेला दिसतो.

 

जहा नही चैना, वहा नही रेहना असा सूचक इशारा भुजबळ यांनी दिला होता. मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर ज्याचा शेवट गोड ते सर्वच गोड असे सांगत भुजबळांनी आपली नाराजी संपल्याचे जाहीर केले. त्यांचा सहा महिन्यांचा राजकीय वनवास संपला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विचार करून भुजबळांचे पुनर्वसन झाल्याचे स्पष्ट आहे. भुजबळ यांची उपयुक्तता आणि उपद्रवमूल्य या दोन्हींची कल्पना असताना अजित पवार यांनी मुळात त्यांना वगळण्याचा निर्णय का घेतला? आता हा निर्णय बदलण्याची एवढी गरज कशामुळे भासली? या दोन प्रश्नांबरोबरच भुजबळांचे पुनर्वसन अजित पवारांमुळे झाले की भाजपच्या, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आग्रहामुळे त्यांना घ्यावे लागले? असाही एक तर्क सध्या चर्चेत आहे.

 

लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर तत्कालीन महायुती सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय तर घेतलेच, पण बिघडलेले सामाजिक समीकरण व्यवस्थित करण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली होती. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे दुरावलेला मराठा समाज व बोटचेप्या धोरणामुळे दुखावलेला ओबीसी अशा कात्रीत महायुती अडकली होती. त्यामुळे या दोन्ही समाजांचा रोष कमी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला. त्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत झाला. त्यामुळे राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भुजबळ यांना वगळले जाईल असे कोणालाच वाटले नव्हते. परंतु  पूर्वीच्या काळात शरद पवार यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या छगन भुजबळ आणि दिलीप वळसे पाटील यांना अजित पवारांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाही. निवडणूक आयोगाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव आणि चिन्हं अजित पवारांना मिळाले होते. विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार गटापेक्षा अधिक जागा मिळाल्याने आपले नेतृत्व अधिक भक्कम करण्यासाठी अजित पवार यांनी एकछत्री अंमलाला आव्हान देण्याची क्षमता असलेल्या नेत्यांना बाजूला केल्याची चर्चाही तेव्हा झाली. दिलीप वळसे पाटील यांनी सक्तीची निवृत्ती स्वीकारली. परंतु भुजबळ यांनी संघर्षाचा पवित्रा घेतला होता.

 

मंत्रिपद नाकारल्यानंतर त्यांनी अजित पवारांशी संवाद बंद केला होता. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटातील चुळबुळ वाढली होती. काही लोक उघडपणे समझोत्याची भाषा करत होते. अस्वस्थ असलेले छगन भुजबळ पवार गटात परतले तर कमकुवत झालेल्या पवार गटाला बळ मिळेल, याची भीती अजित पवार गटाच्या काही नेत्यांना व मुख्यतः भाजपच्या नेत्यांना वाटत होती. परंतु अजित पवार माघार घेण्याला सहजासहजी तयार होत नव्हते. नेमके तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.

 

२०२२ पूर्वीप्रमाणे ओबीसी आरक्षण ठेऊन निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे भुजबळांची नाराजी दुर करण्याची गरज अजित पवार गटाला वाटली असेल. बीडचे सरपंच संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्ती वाल्मिक कराडला अटक झाल्यानंतर मुंडेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्या जागेवर भुजबळांचा समावेश केला, तर ओबीसींची नाराजी कमी होईल, असा विचारही झाला असेल. मंत्रिमंडळातून वगळल्याने नाराज झालेल्या भुजबळ यांनी मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपली खंत बोलून दाखवली होती. तेव्हा फडणवीस यांनी थोडे दिवस थांबण्याचा सल्ला त्यांना दिला होता. ही सबुरी अखेर भुजबळांच्या कामी आली. त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळ हे देशातील ओबीसींचा आवाज असल्याचे सांगितले. ही प्रतिक्रिया भुजबळांच्या पुनर्वसनासाठी अजित पवारांपेक्षा भाजप अधिक आग्रही होती या दाव्याला पुष्टी देणारी होती. २०१४ ला सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने भुजबळांना महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगातही पाठवले होते. यावेळी त्यांच्या मंत्रीपदासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आग्रही होते. काळाचा महिमा असा असतो. अर्थात असा यू टर्न भाजपने अनेकांच्या बाबतीत घेतला आहे. भाजपने तेव्हा भुजबळांवर केलेल्या आरोपांच्या समाजमध्यामांवरील जुन्या पोस्ट शोधून लोकांनी स्वतःची करमणूक करून घेतली.

राज्य विधिमंडळाची अंदाज समिती धुळे जिल्ह्याच्या पाहणी दौर्‍यावर असताना समितीचे अध्यक्ष असलेल्या आमदार अर्जुन खोतकर यांचे स्वीय सहाय्यक किशोर पाटील यांच्या नावाने आरक्षित असलेल्या शासकीय विश्रामगृहातील एका खोलीत १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रोकड सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. समिती सदस्यांना देण्यासाठी शासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदारांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम गोळा करण्यात आल्याची खबर माजी आमदार अनिल गोटे यांना लागली. त्यांनी विश्रामगृहातील त्या खोलीसमोर ठिय्या आंदोलन करून पोलिसांना ती खोली उघडायला भाग पाडले व तेथे कोट्यवधीचे घबाड मिळाले. अर्जुन खोतकर यांनी समितीसाठी रक्कम गोळा करण्यात आल्याचा आरोप फेटाळून लावताना, समितीला बदनाम करण्यासाठी हा कट रचला गेला असल्याचा आरोप केला. या प्रकरणातील मुख्य संशयित किशोर पाटील यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष चौकशी पथक नेमून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीतून काय उघड होईल हे सांगणे अवघड आहे; पण या प्रकरणामुळे विधिमंडळाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. मागच्याच आठवड्यात विधिमंडळ समित्यांचे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य प्रशासनावर देखरेख ठेवण्यासाठी समित्या किती महत्वाच्या आहेत त्यावर विस्तृत विवेचन केले होते. त्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत यापैकी एक समिती वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. समित्यांचे महत्व अधोरेखित करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना, विधिमंडळाची एखादी समिती कुठे जात असेल व तिच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असेल तर ही गंभीर गोष्ट आहे. विधानमंडळाची आपली एक प्रतिष्ठा आहे, मान आहे. अशा परिस्थितीत ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ झालेच पाहिजे. त्यामुळे या प्रकरणाचा ‘एसआयटी’मार्फत तपास करण्यात येईल, असे जाहीर करण्याची वेळ आली.

 

विधीमंडळाच्या जवळपास ३० वेगवेगळ्या समित्या आहेत. त्यातील सार्वजनिक लेखा समिती (पीएसी) आणि अंदाज समिती, रोजगार हमी समिती या समित्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. सरकारी खर्चाची तपासणी करणे आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर झाला आहे, की नाही याची पाहणी करणे, अशा महत्वपूर्ण जबाबदार्‍या या समित्यांवर सोपवण्यात आल्या आहेत. एक प्रकारे हा सरकार व प्रशासनावर विधीमंडळाचा अंकुश आहे. या समित्यांमध्ये सर्वपक्षीय सदस्य असतात. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्ष या दोघांकडून प्रशासनाची परीक्षा होत असते; पण अलीकडच्या काळात समितीच्या दौर्‍यांबाबत नेहमी आरोप-प्रत्यारोप होतात. आतापर्यंत केवळ आरोप होत होते; परंतु यावेळी थेट रोख रक्कम सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. हे प्रकरण घडल्यानंतर विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी नैतिकता समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली. ज्याबद्दल नेहमी कुजबूज व्हायची अशी बाब जाहीरपणे समोर आल्याने सरकार व विधिमंडळाचे अध्यक्ष, सभापती काही ठोस भूमिका घेतील अशी अपेक्षा आहे.

महायुती सरकारच्या महत्वाकांक्षी ’मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी पुन्हा एकदा आदिवासी विकास खात्याच्या निधीवर पुन्हा डल्ला मारण्यात आला आहे. लाडक्या बहिणींसाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास खात्याकडे वळवण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. यामुळे पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांच्या तोफा धडाडल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ’मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली; मात्र पुन्हा सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारला तिजोरीत खडखडाट असल्याने लाडक्या बहिणींना नियमितपणे हप्ते देणे अवघड झाले आहे.  मागच्या महिन्यात सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवला होता. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेत जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. यावेळी पुन्हा आदिवासी विकास विभागाचे पैसे वर्ग करण्यात आले आहेत. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात अनुसूचित जमाती  उपयोजनेसाठी २१ हजार ४९५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी  आदिवासी विकास खात्याला देण्यात आलेल्या ३ हजार ४२० कोटी रुपयांच्या सहाय्यक अनुदानातून मे महिन्यासाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती व जमातींचा निधी इतर विभागांकडे वळवण्यात येऊ नये, यासाठी तेलंगणा व कर्नाटक राज्यांनी कायदे केले आहेत. तसा कायदा राज्याने करावा, अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे.